राजाको शासनकालमा के थियो, गणतन्त्रमा के छ ?
नेपाल एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरुप नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरु नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
उनीहरु मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरुका तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ कि भन्ने भ्रमसमेत सिर्जना हुन्छ। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ताले न राजतन्त्र देख्यो, न गणतन्त्रका निम्ति गरिएका संघर्षहरु नै। त्यसैले पनि नयाँ पुस्ता भ्रम र यथार्थको दोसाँधमा रुमलिएको अनुभूति हुन्छ। तसर्थ, यो आलेख नेपालको राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित गरिएको छ।
१. संवैधानिक व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन
नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन–२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी ७५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए।
‘राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विक्रम संवत् १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो।’ (बाबुराम दवाडी, ३ आश्विन २०७७) ती संविधानमध्ये सबैभन्दा उन्नत संविधान नेपालको संविधान २०७२ नै हो, जुन जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै विवेकको प्रयोग गरी निर्माण गरेका थिए।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ साल माघ १३ गते ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ, अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेअनुसार सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने घोषणा गरे। त्यस घोषणापछि संविधान निर्माणका लागि भारतीय संविधानविदहरु प्रकाश शर्मा, डा. रामउग्र सिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइयो। नेपालका राणा प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारहरुको सल्लाहबमोजिम भारतीय संविधानविदहरुद्वारा निर्मित यो वैधानिक कानुन २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनि राजतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो।
विसं २००७ सालको आन्दोलन र राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दै काठमाडौको टुँडिखेलमा राजा त्रिभुवनले भनेका थिए ‘अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानद्वारा सञ्चालन हुनेछ।’ यसरी नेपाली जनताद्वारा चुनेका प्रतिनिधिबाट संविधान नबनुञ्जेल सम्मका लागि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न विसं २००७ साल चैत्र २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ जारी गरियो। यो संविधान राजतन्त्रात्मक संविधान थियो।
राजा त्रिभुवनले विधानसभाको घोषणा गरे पनि त्यसका लागि चुनाव गर्न चाहेनन्। विधानसभाको चुनाव हुन नसकेपछि २०१४ माघ १० गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधानको स्रोत श्री ५ हुने व्यवस्था गरे। त्यसपछि भवानीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सदस्य रहेको संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो। त्यहाँ अमेरिकी संविधानविद सर आईभर जेनिङ्स सल्लाहकार थिए। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते लागू भयो। यो पनि सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित गरेको संविधान थियो।
विपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डललाई २०१७ साल पुस १ गते बर्खास्त गरी राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे। पञ्चायती व्यवस्थालाई संस्थागत र संवैधानिक मान्यता दिन २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा कुलशेखर शर्मा, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी र डम्बर नारायण यादवको संविधान निर्माण समिति गठन गरियो। समितिको सिफारिसमा राजा महेन्द्रले २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान–२०१९ जारी गरे। यस संविधानले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई लागू ग¥यो। ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ नामक एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था ग¥यो।
२०४६ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। ततपश्चात् तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल जेठ १६ गते सूर्यनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा भरतमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, प्रधुम्नलाल राजभण्डारी, रामानन्दप्रसाद सिंह, दमननाथ ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, माधवकुमार नेपाल र लक्षण रेग्मी रहेको संविधान सुझाव आयोग गठन भयो। आयोगले मस्यौदा गरेको संविधान राजा वीरेन्द्रले २०४७ कार्तिक २३ गते जारी गरे। यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो।
१० वर्षे जनयुद्ध र २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण गर्न लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो। यही समितिको सिफारिसमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। यस संविधानमा एक सदनात्मक संसदको व्यवस्था, बृहत मौलिक हकको व्यवस्था, पहिलोपटक मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता, गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था थियो। यस संविधानले नेपालमा गणतन्त्रको जग बसालेको थियो। संविधानले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) लाई संविधानको अभिन्न अंग मानेको छ।
२०६५ मा गठित संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरियो। दोस्रो संविधानसभाको सिफारिसको २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन्। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी यो संविधान जनताका प्रतिनिधिहरुले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो।
उल्लेखित संवैधानिक इतिहास हेर्दा प्रजातन्त्रपछि पनि झण्डै ५६ वर्षमा राजाको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष शासन रह्यो। २००७ देखि २०६३ अघिसम्मका संविधानले राजालाई असीमित अधिकार प्रदान गरिरहे। तर, राजाहरुले देश र जनताको समुन्नतिका लागि खास योगदान गरेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दैनन्।
संविधान र विशेषताहरु
२. राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताहरु
नेपालका प्रायःजसो राजाहरुले आफूलाई राष्ट्रिय हित र अखण्डताका संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा दावी गर्दै आएका छन्। तर, तथ्यहरुले राजा अखण्डताका संरक्षक र एकताका प्रतीक दुबै नभएको कुरा प्रमाणित गर्दछ्न।
सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहो¥यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। कतिपय सन्धिहरु राजाहरुकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन्, त कतिपय उनीहरु राष्ट्रप्रमुख भएका बखत। मुलुकी ऐन १९१० अघि सबै शासन प्रणाली राजाहरुमै खटनपटनमा चल्थ्यो, मुलुक ऐनदेखि २०४७ सम्मको संविधानले राजालाई असीमित अधिकार दिएका थिए, तसर्थ उनीहरुले चाहेको भए राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धि–सम्झौताहरु रोक्न सक्थे, तर रोकेनन्। गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपालले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशहरुसँग सन्धि–सम्झौता गरेको छ, तर ती सम्झौताहरुमा आंशिक बहस हुने गरेता पनि राष्ट्रिय अखण्डता र हितका विपरित छैनन्। जुन कुरा ऐतिहासिक तथ्यद्वारा प्रमाणित हुन्छ।
२.१. सुगौली सन्धि
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च १८१६ मा लागू भएको सम्झौता हो, जसले नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति ग¥यो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो दुईतिहाइ भू–भाग गुमाउनुप¥यो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने उल्लेख थियो।
यस सन्धिमा नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो, जसमा दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र, काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरु कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरु थिए। नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धि सबैभन्दा अपमानजनक र नेपालको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने सन्धि थियो। यो सन्धिताका नेपालका राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह थिए। (स्रोत ः विकिपिडिया, नेपाल)
२.२. नेपाल–चीन सन्धि
नेपाल–चीन–तिब्बतबीच सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्धहरु भए। प्रथम युद्ध वि.सं. १८४६ जेठ (सन् १७८९ जुन २) मा भएको केरुङ सन्धि, दोश्रो युद्ध वि.सं. १८४९ भाद्र ६ (सन् १७९२) मा भएको बेत्रावती सन्धि र तेश्रो युद्ध वि.सं. १९१२ चैत्र (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिले अन्त्य गरेको थियो। यो ३ वटै सन्धिले दुई देशबीचको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्व स्वीकारेकाले खास राष्ट्रिय हित प्रतिकूल मानिँदैन। सन्धियता नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ।
स्रोत ः नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालय
२.३. नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि
१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भारत तथा नेपालबीच द्विपक्षीय सन्धि हो। यस सन्धिमा काठमाडौंमा २००७ श्रावण १६ गते (३१ जुलाई, १९५०) मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा तथा नेपालको लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धिद्वारा भारतले नेपाल–ब्रिटिसबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै नेपालको भूराजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्यो। साथै सन्धिले एक–अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवत्–जावत् गर्न पाउने व्यवस्थासहित खुला सीमाको व्यवस्था ग¥यो।
कतिपय इतिहासकारहरुका अनुसार ‘भारत छोड् आन्दोलन चर्किंदै गएपछि ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधि काठमाडौं आएर सुगौली सन्धिका बेला हडपेको भूमि नेपालले फिर्ता लिन चाहेमा आफूहरु छलफल गर्न खुला रहेको बताएको तर नेपालभित्रै राजनीतिक आन्दोलन चर्किएकाले राजा त्रिभुवनले उक्त प्रस्तावमा अनिच्छा प्रकट गरेको’ दावी समेत गरेका छन्। यद्यपि, यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
सन् १९५० को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेका कारण यो सन्धि पनि नेपालका लागि असमान र घातक मानिन्छ। यस सन्धिपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित हुने र उनको स्वीकृतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्ने अभ्यास हुन थाल्यो। यस सम्झौताका ३ पक्ष राजा, राणा र दिल्ली थिए। उक्त सन्धिताका नेपालका राजा त्रिभुवन थिए।
२.४. कोशी सम्झौता
सन् १९५४ अप्रिल २५ मा नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएसँगै वर्षातको समयमा हरेक बर्ष सुनसरीको लौकही, महेन्द्रनगर, चतरा र भण्टाबारी आसपासका जनताले दुःख पाउँदै आएका छन्। मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री जनरल महावीर शम्शेर जवरा र भारतको योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले जुन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे, त्यो नेपालको लागि घातक सम्झौता मानिन्छ। उक्त समयमा असीमित संवैधानिक अधिकारसहित राजा महेन्द्र राष्ट्रप्रमुख थिए।
स्रोत ः रामराजा श्रेष्ठ, बिज खबर (२९ श्रावण २०७४)
२.५. गण्डक सम्झौता
४ डिसेम्बर १९५९ मा नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता नेपालका निम्ति घातक सम्झौता सावित भएको छ। विद्युत उत्पादनका निम्ति नेपालको गण्डक नदीको अधिकार भारत सरकारलाई दिने गरी गरिएको यस सम्झौतापछि नेपालले आफ्नो ठूलो जलस्रोत गुमाउनुका साथै वर्षेनि नेपाली भूभागहरु डुबानमा पर्दै आएका छन्। यस सन्धिपछि सिंचाइ र विद्युतमा नेपालले निकै ठूलो घाटा, भौतिक क्षति र मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ। उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो समयमा राजा महेन्द्र नेपालका राष्ट्रप्रमुख थिए।
स्रोत ः कपिल लामा, मजदुर अनलाइन (२५ माघ २०७९)
२.६. टनकपुर सन्धि
वि.सं. २०४८ मंसीर १९ मा टनकपुर सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिअनुसार मूलनहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। सन्धिअनुसार नहर थालनी भएको २० वर्षभित्र नहर निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि भारतले नहर निर्माणको कुनै प्रयास गरेन, किनकि त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्थ्यो। महाकाली सन्धिपछि भारतले टनकपुरमा जहिले पनि अपमानजनक र हेपाहा व्यवहार ग¥यो। अहिले पनि यो समस्या सुल्झिसकेको छैन। टनकपुर सन्धिका बेला नेपालमा वीरेन्द्र शाह राजा थिए।
स्रोत ः गोरखापत्र (१५ असार २०७९)
२.७. महाकाली सन्धि
वि.सं. २०५२ माघ २९ गते नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको जलाधार विकास सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो, उक्त सम्झौतालाई महाकाली सन्धि भनिन्छ। ७५ वर्षको अवधिको लागि बहाल रहने यस सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पि.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै अपमानजनक मानिने यस सन्धिमा संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले लगायतका शक्तिहरुले समेत साथ दिएको भन्दै आलोचना हुने गर्दछ।
महाकाली नदीको पानी विद्युत र सिंचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने यस अपमानजनक सन्धिमा नेपालको हितअनुकूलका केही प्रावधानहरु समेत राखिएका थिए, जुन प्रावधानको भारतले कार्यान्वयनमा सधै आनाकानी गरिरह्यो। यस्तो अपमानजनक सन्धि रोक्न चाहेको भए राजा वीरेन्द्रले रोक्न सक्थे, किनकि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ धाराले उनलाई असीमित अधिकार दिएको थियो। तर, उनले पनि कुनै ठोस पहल गरेनन्।
२.८. प्रतिनिधिमुलक असमान सन्धिहरु
स्वतन्त्र भारतपछि नेपाल–भारतबीच भएका विभिन्न अवधिका चाहे वाणिज्य र व्यापार, चाहे सुपुर्दगी सन्धि सबै नै भारतको सम्पूर्ण स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका थिए। त्यसपछिका वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिहरु पनि नेपाल तल पर्ने र भारत माथि पर्ने खालका भए। यी सबै सन्धिहरुमा नेपालका राजाहरुको नै प्रमुख संरक्षकत्व देखिएकाले उनीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर थिए भन्ने दावीलाई इतिहासले पुष्टि गर्दैन।
३. नेपाली भूमि अतिक्रमण
सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने लगायतका अनगिन्ती ज्यादती गरेको छ। यी सबै परिघटनाका बखत नेपालमा राजतान्त्रिक शासन प्रणाली नै थिए।
भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भू–भाग मिचिएको छ। भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी पछिल्लो दाङ र बाराबाहेक भूभाग मिचिएको अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ। मेची–महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन्।
सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भएर त्यसले २००७ डिसेम्बरमा आफ्नो काम सकेको बताउँदै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उनी भन्छन्– “तर त्यसमा पनि विवाद कायमै छ। सो समितिले ९८ प्रतिशत सीमांकन गरेका दावी गर्दै १८२ थान नक्सा बनाएको दाबी गरेको छ, तर त्यो सरकारी स्तरमै गोप्य राखिएको छ।” सन् १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमि लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ, तर नेपालका कुनै पनि राजा वा प्रधानमन्त्रीहरुले त्यसबारे सार्थक पहल लिएनन्।
स्रोत ः कम्प्लिट नेपाल
४. सत्ता हत्याउने हत्याकाण्डहरु
वि.सं १८२५ देखि २०६५ सालसम्म नेपालको शाहवंशका शासनहरु थिए। अर्थात् शाहवंशीय राजा नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए।
पृथ्वीनारायण शाह, जसले नेपालको नेपालको एकीकरण गरेका थिए। गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह, जसको पालामा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो र सुगौली सन्धि भएको थियो। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, जसले राणा शासनको अन्त्य गरेका थिए, शक्तिमा आएका थिए, भारतपरस्त नीति लिएका थिए। महेन्द्र शाह, जसले निर्दलीय पञ्चायतको सुरुवात गरेका थिए। वीरेन्द्र शाह, जसले देशमा संवैधानिक राजतन्त्रमा सहमति गर्न मञ्जुर भएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाह, जसलाई २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो।
शाह राजाहरु र राणाहरुले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरु चालेका थिए। त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरु चलेका थिए। त्यसमध्ये कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड लगायतका काण्डहरु मुख्य मानिन्छन्। ती सबै हत्याकाण्ड आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए। दरबारभित्र भएका मुख्य हत्याकाण्ड यस्ता छन्ः
क्र.सं. मिति हत्याकाण्ड परिणाम
यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्ड लगायतका हत्याहरु गरिए। यी सबै हत्याहरु राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवं सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए। राजा परिवारभित्र भएको क्रुरता र चरम सत्तामोह यस्ता दर्जनौं हत्याकाण्डबाट प्रष्टिन्छ।
दरबारभित्र मात्र नभएर आम जनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्तहरु छन्। प्रजातन्त्रको बहालीपछि मात्रै सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रविण गुरुङ हत्याकाण्ड जस्ता सयौं हत्याकाण्डहरु भए। त्यस अवधिमा दरबारबाट आम नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन्।
५. राजाहरुको स्त्रीमोह र विलासिता
तत्कालीन राजा र राणाहरु यति विलासी थिए कि उनीहरुका लागि देशको वार्षिक बजेटसमेत अपुग हुन्थ्यो। त्यस्तो रकम जनताबाट उठाएको कूत र विदेशी ऋण÷सहयोग नै थियो, जसका कारण देश एकपछि अर्को कंगाल बन्दै गएको थियो।
सबैभन्दा बढी विवाह गर्ने नेपाली पनि उनै जंगबहादुर हुन्। प्रकाशित तथ्यअनुसार उनै जंगबहादुर हुन्, जसले बेलायत भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारकै विषय हुने गरी अति महँगो वेश्यागमन पनि गरे। घोषित ४२ पत्नीका पति जंगबहादुरको स्त्रीमोह यौन समागम र घरव्यवहारको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, विविध राजनीतिक षडयन्त्र र प्रतिशोधमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। उनी सैन्य कर्मचारीलाई राम्री केटी ल्याइदिन र त्यसवापत पारितोषित दिनेसम्मको लिखित आदेश पठाउँथे।
जङ्गबहादुर राणा स्त्रीप्रति आशक्त थिए। त्यसमा पनि उनी विविध जातिका स्त्रीसँगको सम्पर्कमा रमाउँथे। प्रधानमन्त्री भएपछि जंगबहादुर आफ्ना सैन्य कर्मचारीलाई राम्री केटी खोजी आफूकहाँ पठाइदिन आदेश नै दिन्थे।
बेलायत यात्राका क्रममा सन् १८५० जुलाई २५ र २६ मा जंगबहादुरले आफ्नी युरोपियन घनिष्ट महिला मित्र लाउरा बेल र अरु चुनेका युरोपियन मित्रहरु समेत रिचमण्ड टेरेस निम्त्याई त्यहाँ पुनः नाचगानको आयोजना गरी सुरापान र भोज समेतको आयोजना गरेका थिए। त्यो बेला लाउरा बेलसँगको सम्बन्धमा उनले दुई लाख ५० हजार पाउण्ड खर्च गरेको विकिपिडियाबाट थाहा हुन्छ। जंगबहादुरको वेश्यागमन अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको अति महँगो थियो।
स्रोत ः राजकुमार दिक्पाल हिमाल खबर, (२४ असोज २०७७)
राजा वीरेन्द्र शाह २४ वर्षको उमेरमा वि.सं. २०२६ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए। गरिब देशको राजपरिवारले विवाहजस्तो निजी मामिला आयोजनामा अकुत खर्च गराएको भन्दै बाह्य जगतमा आलोचना भएको थियो।
वीरेन्द्रले नेपालमा वंशानुगत प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गरेका राणा परिवारकी २० वर्षीया ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मीदेवी राणासँग विवाह गरेका थिए। विवाहमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुखसँगै ५० भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि समारोहमा सरिक हुने भएकाले हरित उपत्यकालाई झकिझकाउ बनाइएको थियो।
सरकारी खर्चमा हुने विवाहको रकमलाई लिएर निकै अड्कलबाजी भइरहेका छन्। विवाहमा १ करोड ६० लाख डलरसम्म खर्च हुने अनुमान भइरहेका छन्। यो रकम बढाचढाइ गरिएको हुनसक्छ किनभने नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेट नै ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर हो। उक्त रकम तत्कालीन समयको २ अर्बभन्दा बढी थियो।
स्रोत ः न्यूयोर्क टाइम्स् (अनुवाद ः अनलाइन खबर)
राजाहरु अत्यन्तै सौखिन र विलासी थिए। उनीहरु र उनीहरुका परिवार कुनै पनि प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा उद्यम गर्दैनथे। जनताबाट उठाएका कर–कूत र विदेशीहरुमा लिने ऋण वा सहयोग नै उनीहरुको विलासिताको आधार थियो। देशका प्राकृतिक स्रोतहरु हडपेर उनीहरुले अर्बौंको सम्पत्ति आर्जेका थिए।
उनीहरु दर्जनौं रानीहरु राख्दथे। राजा योग नरेन्द्र मल्लका त ३१ जना रानी नै सती गएको इतिहास पाइन्छ। राजा प्रतापसिंह शाहको यौनकाण्ड र राजेन्द्रलक्ष्मी यौनलिलाले पनि राजतन्त्रकालमा राजपरिवारको विलासिता प्रष्टिन्छ। यस्ता हजारौं ऐतिहासिक तथ्य छन्, जसले अधिकांश राजाहरु भोगविलास र सत्ता हत्याउने दाउपेचमा नै आफ्नो जीवन खर्चिएका थिए।
६. राजपरिवारको सम्पत्ति
२०५८ जेठमा राजा बन्नुअघि ज्ञानेन्द्र व्यवसायमा केन्द्रित थिए। नेपालमा बेलाबेला भाइरल हुने गरेको समाचारमा उनलाई नेपालका १० धनी व्यक्ति भनेर समेत लिने गरिन्छ। यद्यपि यसमा सत्यता छैन।
नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा नै पाँच तारे होटल सोल्टी खुलेको थियो। सोल्टीमा उनको ४१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। सोल्टी होटल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। ४१ प्रतिशत स्वामित्वको आधारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको सम्पत्तिको सोल्टी होटलमा छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र झापामा गएर बस्ने टि स्टेट पनि उनको नाममा रहेको छ। यसबाहेक सूर्य नेपाल प्रालिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सेयर छ। यसले वार्षिक ९ अर्ब नाफा कमाउने गर्छ। यसबाहेक पनि उनीसँग अर्बौंको चलअचल सम्पत्ति रहेको छ।
राजा बीरेन्द्रको परिवारको हत्या भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाममा भएको सम्पत्ति गणतन्त्रपछि सरकारको नाममा आएको छ। नेपाल ट्रष्टको नाममा विभिन्न जिल्ला तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्व ज्ञानेन्द्रबाट सरेको थियो।
स्रोत ः पुष्प दुलाल, क्लिकमाण्डु डटकम (२३ असार २०७७)
राजा बीरेन्द्रको बंश विनास भएपछि सरकारले उनी र उनको परिवारका नामा भएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरेर त्यसअन्तर्गत आउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। नेपाल ट्रस्टका अनुसार बीरेन्द्रको परिवारका नाममा ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैँया बराबरको सम्पत्ति भेटिएको छ। यसमा जग्गा, भवन, उद्योगलगायतमा भएको लगानी जोडिएको छ।
उनीहरुका नाममा विभिन्न बैंक, बित्तीय संस्थामा २ लाख ९५ हजार १ सय १२ कित्ता शेयर थियो, जसअनुसार नबिल बैंकमा २ लाख ५७ हजार ६ सय ४२ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७ सय २० कित्ता र नेपाल औद्योगिक विकास बैंकमा ६ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर पाइएको थियो। वीरेन्द्रका नामा तत्कालीन किष्ट बैंकको खातामा ४८ हजार ४ सय ६६ पाउन्ड स्टर्लिङ र प्रभु बैंकको खातामा १ लाख ३८ हजार ६ सय २६ अमेरिकन डलर पाइएको थियो।
स्रोत ः अर्थसंसार (८ माघ २०७३)
नेपालका सबै राजाहरुको अथाह पैतृक सम्पत्ति रहेको पाइन्छ। तर, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आफ्नै पौरखको कमाइ नभएर जनताको कर र देशको प्राकृतिक साधनस्रोतबाट लिने लाभ नै रहेको देखिन्छ।
७. जनयुद्धको निर्णय र लक्ष्य
तत्कालीन देउवा सरकारले माओवादीद्वारा प्रस्तुत ४० बुँदे मागपत्रमा छलफलसमेत गर्न तयार नभएपछि २०५२ साल फागुन १ गतेबाट विधिवत रुपमा नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो। तर, जनयुद्धपूर्व नै राज्यले निहत्था जनतामाथि दमनको प्रारम्भ गरिसकेको थियो। ऐतिहासिक तथ्यहरु हेर्दा वामपन्थी राजनीतिको प्रभाव रहेका रुकुम–रोल्पा लगायतका जिल्लाहरुमा पञ्चायती सरकारले २०३८ सालकै आसपासबाट दमनको सहारा लिएको देखिन्छ। २०५१ सालमा राज्यले दमनका निम्ति चलाएको ‘रोमियो अपरेशन’ले पनि सत्ताका विरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा उत्रिन माओवादीलाई बाध्य पारेको देखिन्छ।
रोमियो अपरेशन (रोल्पा मेजर अपरेशन) चलायो– विशेषतः रोल्पाको पूर्वी बेल्टमा। नेताहरु पुलिस लिएर गाउँगाउँ जाने र घेरा हाल्ने तथा स्थानीय स्तरमा गुण्डाहरु परिचालन गरिए। विभिन्न षड्यन्त्रहरु भए, गाउँगाउँमा मान्छेहरु कुटिन थाले। कुखुरा काटेर रगतमा हात चोबाउने जस्ता एकदमै निर्मम, अप्रजातान्त्रिक र पासविक कामहरु अभियानका रुपमा लगिन थाले, रोल्पा, रुकुमजस्ता जिल्लाहरुमा। यसले पनि परिस्थिति उत्तेजक बन्यो।
शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन र रुपान्तरण सम्भव नदेखिएपछि नै माओवादीले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजेको थियो। ११ वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा जे–जति र जस्ता प्रकृतिका घटनाहरु भए, त्यसमा राज्यपक्ष नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रुपमा प्रस्तुत भयो। संघर्ष वा वाद–प्रतिवादका क्रममा माओवादी तर्फबाट पनि केही अप्रिय घटनाहरु भए, जसलाई सचेततापूर्वक रोक्न सकिन्थ्यो। तर, राज्यका तर्फबाट के–कति ज्यादती, क्रूर दमन र नृशंसक घटनाहरु भए, त्यसको फेहरिस्त यो सानो आलेखमा उल्लेख गर्न सम्भव देखिँदैन।
आज मुलुकमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसको जग जनयुद्ध नै थियो भन्ने तथ्य स्वीकार्न व्यवस्थाविरोधहरुसमेत बाध्य छन्, जनयुद्धको महान् लक्ष्य सामन्तवादको अन्त्य र जनताको राज्यसत्ताको स्थापना थियो, जुन कुरा मुलभूत रुपमा सफल भएको छ।
८. राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा विकास
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरुले २५० वर्ष शासन गरे। त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला। तथ्यांकहरुले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरुको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व गणतन्त्रअघि र पछाडिको विकासलाई १० बुँदामा तुलना गरेका छन्। उनको तुलनाले मूलभूत रुपमा समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने देखिन्छ।
८.१. विकासको मूल प्रवृत्ति
८.२. राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको तुलनात्मक अध्ययनका निम्ति २० वर्षअघि र पछाडिको आर्थिक सर्वेक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमाणिक आधार हो। यहाँ वि.सं. २०५९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण र २०७९ को नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणका मूलभूत विषयहरु राखिएको छ।
८.३. राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरु
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि देशमा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक जागरण र पहिचानका दृष्टिले निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ। गणतन्त्रले हासिल गरेका बहुआयमिक उपलब्धी र अधिकारहरु तथ्यांक वा सूचकहरुमा प्रस्तुत गर्न सम्भव पनि हुँदैन, किनकि राजनीतिक व्यवस्था र निर्णयहरुको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन्छ। तैपनि गणतन्त्रपछि हासिल गरिएको राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धीलाई बुँदामा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः
८.४. सामाजिक सुरक्षा÷न्यायको स्थिति
नेपालमा राजतन्त्रकालमा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको थिएन। यद्यपि, २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक भत्ताको सुरुवात गरेका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा दुनियाँमै अग्रणी भूमिका नेपालले निर्वाह गरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको विगत र वर्तमानको चित्र यस्तो देखिन्छ।
८.५. अन्य महत्वपूर्ण सूचकहरु
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको अवधिमा भौतिक एवं मानवीय सूचकहरुको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ, जुन परिवर्तनले गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई आम नागरिकले देख्ने÷सुन्ने गरी प्रमाणित गरिदिएको छ। गणतन्त्रअघि र पछाडिका केही मानवीय सूचकहरु यस्ता छन्ः
८.६. प्रशासनिक संरचना र जनप्रतिनिधि
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको संघीय प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यास गर्न थालेकोमा एकथरि मानिसहरु नेपालका लागि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। तर, संघीयताले आर्थिक भार बढाएको भन्ने तर्कले तथ्यसँग मेल खाँदैन। एकात्मक प्रणालीमा रहेका गाविसहरु अहिले वडामा रुपान्तरण भएका छन्। एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा १ जना अध्यक्ष, १ जना उपाध्यक्ष, ९ जना वडा अध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे। अहिले त्यही गाविस वडामा रुपान्तरण भएको छ, जहाँ १ वडा अध्यक्ष र ४ वडा सदस्य गरी जम्मा ५ जना जनप्रतिनिधि छन्।
अन्य संरचनाको अवस्था पनि त्यही प्रकृतिको छ। विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरु पनि थिए। हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी ६ वटा संरचना थिए। अहिले ती घटेका छन्– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचनामा। संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घरआँगनमा पुगेको, अवसरहरु सिर्जना गरेको, पुँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको नदेख्ने, सरकारहरु मात्रै देख्ने पूर्वाग्रही मनोविज्ञान पनि हामीकहाँ छ।
तथ्यांकले एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएपश्चात् देशमा १५०७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेको देखिन्छ।
मुलुक संघीयतामा आएपछि १५०७५२ जना जनप्रतिनिधिहरु घटेका छन्। एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, संघीयतामा पनि तलव सुविधा छैन। यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफैमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ। संघीयतापछि कर्मचारीको संख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन। तसर्थ, ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि घटाउने संघीय प्रणालीको निपरेक्ष आलोचना गर्नु व्यवस्थाप्रतिको पूर्वाग्रह मात्र हुन जान्छ।
९. गणतन्त्रका चुनौतीहरु
सामन्ती राजतन्त्रकालका २५० वर्ष र गणतन्त्रकालका १५ वर्षको मात्रै तुलना गर्दा गणतान्त्रिक नेपालले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछन्। तर, गणतन्त्रका पनि कैयौं सीमा र चुनौतीहरु छन्। तिनै सीमा र चुनौतीलाई सिरानी हालेर वा विषयान्तर गरेर व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरु गणतन्त्रलाई विद्रुपीकरण गर्न उद्दत छन्। यसबारे गणतन्त्रवादीहरुले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि बेरोजगार दरमा कमि आए पनि वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरी देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राज्य चुकिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारघाटा र युवा पलायनका रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। सूचना–प्रविधिको विकास र पहुँचले नेपालीहरुको आकांक्षामा समेत भूमण्डलीकृत सोंचको विकास गरिदिएको छ। त्यसकै कारण नेपालभित्र जीवन धान्नसक्ने आम्दानीमा अडिन नसकी वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति संस्कृतिकै रुपमा विकास भएको छ।
गणतन्त्रपछि राजनीतिक तहमा आधार र अधिरचनाको उचित तालमेलमा सैद्धान्तिक रुपमा नै गल्ती भएको अनुभूत हुन्छ। सरकार र पार्टीका बैठकहरुमा जनताका मुद्दाले कम स्थान र राजनीतिक मुद्दाहरुले बढी स्थान पाउँदा जनतामा व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व कमजोर भएको स्थिति छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वचालित र सरल सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन, जुन चुनौतीहरुलाई गणतान्त्रिक शक्तिहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्दछ।
१०. निष्कर्ष
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका अधिकारमा तीव्र महत्वाकांक्षा जागृत गरिदिएका कारण सुधार वा परिवर्तनका सामान्य सूचकहरुमा जनताले चित्त बुझाउने मनोविज्ञान देखिँदैन। तर, तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ– राजाको शासनकाल अर्थात् २५० वर्षमा भएको भन्दा बढी विकास पछिल्लो १५ वर्षमा हासिल भएको छ। तर, यो यथार्थ तथ्यपूर्ण रुपमा आम जनतासम्म पु¥याउने कार्यभारमा गणतान्त्रिक शक्तिहरु चुकिरहेका छन्।
राजतन्त्रकाल नेपाली राजनीतिक एवं सामाजिक जीवनमा अन्धकारको युग थियो। तर, यो यथार्थ तिनीहरुले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका थिए, गरिब, बिपन्न, पछौटे नेपालका प्रत्यक्ष साक्षी थिए। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ। त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धीमा चित्त बुझाउन सकेको छ। तसर्थ, राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत तुल्याउनुपर्दछ।
(४ मंसीर २०८०, काठमाडौं)
सन्दर्भ सूचिहरु
१. नेपालका सबै संविधानहरु, बौद्धिक दर्पण प्रकाशन–२०७५
२. विष्णुका अवतार, रोहित दहाल–२०७६
३. नेपाल–भारत र चीन सन्धि, मधुवन प्रकाशन–२०६५
४. नेपालमा जनयुद्धको एक दशक, नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन–२०६५
५. गणतन्त्रका १५ वर्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, २०८०
६. विकिपिडिया र विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु
७. निर्वाचन आयोग नेपाल
८. प्रतिनिधि सभा नेपाल
९. राष्ट्रिय सभा नेपाल
१०. आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
