तीनवटै शक्तिराष्ट्र नेपालप्रति सकारात्मक पाएको छु

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपालबाट उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्न न्युयोर्क आउनुभएको छ। महासभामा आएर तपाईंले के सन्देश दिनुभयो?

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले महासभामा आउन त्यति धेरै आवश्यक रहेको महसुस गरिनँ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै तपाईं सहभागी हुनुहोस् भनेको थिएँ। यो पटकचाहिँ महासभामा मैले उपस्थित हुन आवश्यक छ भन्ने ठानें। र, त्यही अनुसार वातावरण बन्यो। त्यसको पहिलो मुख्य कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर पारिराखेको छ। त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल पनि गर्नु थियो, यसको गम्भीरता बारेमा भन्नु पनि थियो।

दोस्रो मुख्य कारणचाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय पनि छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अझ बढी सहयोग एवं सद्भाव चाहियो र यसलाई मान्यता पनि दिनुपर्‍यो भन्ने हो। नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल मोडलका रूपमा सबैका लागि उपयोगी हुन सक्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्थापित पनि गर्नुप-यो भन्ने थियो।

तेस्रो मुख्य विषय ४७ अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्ष हुनुका नाताले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा पनि थियो। सबै अल्पविकसित देशका बारेमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु थियो। त्यसका साथै विश्वका जल्दाबल्दा घटनाक्रमका बारेमा पनि नेपालको धारणा राख्न आवश्यक छ। जसरी हामी कार्यक्रममा व्यस्त भएर लाग्यौं, जे उद्देश्यले महासभामा म आएको हो, त्यो पूरा भएको छ, सफल भएको छ। कतिपय मान्छेले प्रधानमन्त्री नै किन जानुपर्‍यो पनि भनेका थिए। तर यो पटक जानैपर्छ भन्ने लागेको थियो।

तपाईंले अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षका हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) को सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा ‘सही बाटामा हिँडेको छैन’ पनि भन्नुभयो। यूएनकै प्रतिवेदन हेर्दा आधा समय बितिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। अब एसडीजी लक्ष्य समयमै कसरी पूरा हुन्छ त?

यस पटकको महासभामा बडो प्रस्टसँग आएको कुरा के हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूका बारेमा विकसित देशहरूबाट जे प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यो पूरा भएन। त्यतिबेला जे सहमति र समझदारी भएको थियो, त्यो पनि पूरा भएन। जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका थिए, ती पनि पूरा भएनन्। प्रायः सबै देशका प्रतिनिधिले यो विषय उठाए। मैले पनि नेपालका तर्फबाट एलडीसीको अध्यक्षकै हैसियतमा जोड दिएर उठाएकाले के विश्वास छ भने यस महासभाबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरूप्रति विश्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नत्र लक्ष्य सफल हुन सक्दैन, यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन।

अहिलेको विश्वका शक्तिशाली नेताहरू, आफूलाई बलियो लोकतान्त्रिक र शक्तिशाली भन्ने देशहरू फेल भएको मानिन्छ। सबैले एसडीजीको कुरा उठाएको र यसबारे चिन्ता गरेको हुनाले बडो विकराल स्थिति आउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसचाहिँ एसडीजीलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ भनेर दृढताका साथ लागेको देखिन्छ। राष्ट्र संघको नेतृत्व आफैं पनि यसमा चिन्तित र गम्भीर रहेकाले र यसलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भनेर विश्वभरबाट आवाज उठेको हुनाले अब प्रगति १५ प्रतिशतबाट राम्रै रूपमा बढ्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ।

तपाईंले न्युयोर्क आइपुगेकै दिन राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेट्नुभयो। तपाईंहरूबीच के–के कुराकानी भए?

यसअघि इटालीको रोममा खाद्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ नै महासचिव गुटेरेससँग मेरो वान अन वान भेटवार्ता भएको थियो। त्यहाँ नै उहाँले नेपाललाई पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने अनुभूति मैले गरेको थिएँ। उहाँ राष्ट्र संघलाई राम्रो समीक्षा गरेर इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउन चाहनु हुँदोरहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको थियो। त्यहाँको छोटो कुराकानीपछि मैले उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएँ। उहाँले सजिलै ‘चीनमा एउटा कार्यक्रम छ, त्यतैबाट नेपाल आउछु’ भन्नुभयो। उहाँले जवानीमा पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभएको रहेछ। नेपालप्रति उहाँको एक किसिमको अनुराग र अनुभूति रहेछ। र, उहाँ समाजवादप्रति, लेफ्टहरूप्रति एक खालको सद्भाव भएको व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ। भेटघाटमा मैले त्यो पाएँ। हामी आएकै दिन उहाँले बेलुकी भेट्न बोलाउनु भयो। र, बडो हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो। मैले सबै कुरा त अहिले किन भन्नुपर्‍यो र! उहाँले नेपाल आउने कुरा गर्नुभयो। अघिल्लो पटक पोखरा जान पाउनुभएनछ। यो पटक पोखरा पनि जाने विचार सुनाउनु भयो। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललाई डरलाग्दो रूपमा परेको बताउनु भयो। नेपाल, नेपाली र नेपालको विकासप्रति महासचिवको धारणा सकारात्मक पाएँ।

तपाईं महासभाको कार्यक्रम सकेर चीन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ। तपाईंले चीन जान अमेरिकाको बाटो प्रयोग गर्नुभयो भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। नेपाल गएर चीन जान सक्नु हुन्नथ्यो वा त्यस्तो टिप्पणीमाथि तपाईंको के प्रतिक्रिया छ?

पहिलो कुरा त, भ्रमणलाई लिएर चिनियाँहरूसँग छलफल भइराखेको थियो। उहाँहरूले यही एसियाली खेलकुदकै बेला भए हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो। चीनमा एसियाली खेलकुद र यता न्युयोर्कमा महासभाको समय मिलाउन नसकेपछि एक पटक त मैले यता (महासभा) परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै पठाएर उता (चीन) जाने कुरालाई प्राथमिकता पनि दिएको थिएँ। चिनियाँ पक्षलाई त्यो खबर गरेको पनि थिएँ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र सचिव लगायतका पदाधिकारीले हेर्दै जाँदा र मिलाउँदै जाँदा राष्ट्र संघमा आएर पनि चीन जान भ्याइने भयो भन्ने देखियो। किनभने मेरो आज (बिहीबार) सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थिएन, भोलि थियो। तर भोलि चाहिँ मलेसियाले सम्बोधन गर्ने भयो, आज मैले सम्बोधन गरें। मलेसियासँग कुरा भयो भनेपछि मेरो सम्बोधन आज ल्याउन सक्ने एउटा कारण भयो।

दोस्रो, प्लेनको टिकट पनि मिल्ने भयो भन्ने रह्यो। टिकट मिल्यो भनेपछि आएरै जाने कुरा भयो। यो विषय जसरी बाहिर चर्चा छ, चिनियाँ नेतृत्वले यस बारेमा महसुस गरेको जस्तो लाग्दैन। यो त स्वाभाविक कुरा हो, समय मिल्यो भने जाने हो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ।

तेस्रो कुरा, अहिलेको दुनियाँ नै हेर्नुभयो भने कुनै पनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री एउटा देशको भ्रमणमा निस्केपछि त्यतैबाट ३–४ वटा देश भ्याउने चलन छ। पहिलेको जस्तो एउटा देश गयो, आफ्नो देशमा आउने अनि फेरि अर्को देशमा जाने भन्ने अहिले छैन। भ्रमणमा निस्कँदा मेसो परेसम्म ५–६ देश घुम्ने चलन छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जी–२० शिखर सम्मेलनबाट भियतनाम हुँदै कता–कता घुमेर आउनुभएको देखिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी अमेरिका भ्रमणमा आउनुहुन्छ र ५–७ वटा देशको भ्रमण गर्नुहुन्छ। यो विश्वभरि चलेको चलन हुनाले चर्चा वा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन। यो भ्रमण हुनु त सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो।

मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपालका धेरै मुद्दा अन्तरसम्बन्धित छन्। यस पटकको चीन भ्रमणमा नेपाल कुन एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ?

चीनमा हाम्रो मुख्यत कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै न कुनै समझदारी होस् भनेर लामो समयदेखि नै तयारी गरिराखेका छौं। यस पटक भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा केही समझदारी बन्छ भन्ने विश्वासका साथ चीन भ्रमणमा जाँदै छु। तर अहिलेको दुनियाँमा भूराजनीतिक रूपमा जे चलिराखेको छ, त्यसको असर झल्किन्छ नै। किनभने हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा सबै शक्तिहरूको कुनै न कुनै रूपमा नजर लाग्नु तथा आफ्नो चासो अघि बढोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन। हाम्रा दुवै छिमेकीका आ–आफ्ना एजेन्डाहरू पनि छन्, चासोहरू पनि छन्। एकातिर छिमेकीहरूलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कातिर अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको विषय पनि छ। रुस–युक्रेन युद्धको असर पनि छ। यी तमाम कुराले अरू बेलाको भन्दा यस पटकको चीन भ्रमण अलि बढी संवेदनशील छ। यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले जतिसक्दो बढी फाइदा कसरी लिने भन्ने सवाल छ? नेपालको आर्थिक विकास र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन, भारत र अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायय गर्नेमा नै जोड छ। र, म किन पनि सन्तुष्ट छु भने तीनवटै शक्तिहरू नेपालप्रति सकारात्मक पाएको छु।

चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दा सन् २०१३ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जोडिएकै हुन्छ। नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। के यस पटक बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ त?

पक्कै पनि सन् २०१७ मा जब म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री थिएँ, अहिलेको अर्थमन्त्री त्यस बेला परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र, हामीले बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै हो। हामीलाई अहिले पनि त्यो सहमति गर्नु सही नै हो भन्ने नै छ। र, बीआरआई अन्तर्गत अगाडि जाने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा हामीमा कुनै असहमति छैन। बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा पहिले नै टुंगिनुपर्ने थियो। कोभिड–१९ को कारणले पनि र नेपालमै राजनीतिक उतार–चढावले पनि कार्यान्वयन योजना सम्झौता पहिले नै टुंगिएन। अहिले कोभिड पनि करिब-करिब सकियो र फेरि घुमाई फिराई म नै प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो सम्झौता गर्ने विषय आइपर्‍यो। यस विषयमा हामीले छलफल गरिराखेका छौं।

भोलि हाङचाउमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मेरो भेट हुन्छ। त्यहाँ कुराकानी भइसकेपछि यो सम्झौताको विषयमा उचित समाधान निकाल्छौं। र, चीनमा हुने सबै वार्ताहरूमा पनि हामी यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा समझदारी बन्छ। मलाई लाग्छ, चीनमा संयुक्त वक्तव्य निस्कने क्रममा यसलाई अगाडि बढाउने र अरू परियोजनाको बारेमा कुरा गरौं। हाम्रो अहिले ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन। बीआरआई अन्तर्गत अनुदान पाउँदा लिने भन्ने नै छ। त्यसमा हाम्रो सरकारभित्र कसैको विमति पनि छैन। बीआरआईचाहिँ रणनीतिक रूपमा एक ढंगले विकासका परियोजनाहरू गर्ने सिल्क रोड आदि इत्यादिको रूपमा आयो।

अहिले फेरि चीनले जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ), जीडीआई (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ) र जीसीआई (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ) भनेर अरू अगाडि आएका छन्। यसमध्ये ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा सहभागी हुने र त्यसबाट फाइदा लिनेमा कुनै पनि बिमति छैन। अरू सुरक्षासँग सम्बन्धितमा विषयमा सहभागी हुन सकिँदैन। हामी कुनै पनि सुरक्षाको छाताभित्र नजाने घोषित नीति छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। हामीले यतापट्टि अमेरिकाले भन्ने आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) र एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पनि सुरक्षा सम्बन्धी छन् भनेका छौं। हामी त्यसमा पनि सहभागी हुन सक्दैनौं भनेपछि अर्कोमा पनि सहभागी हुन सकिँदैन। हामीले भारतमा भएको बिमस्टेकको सैन्य अभ्यास सम्बन्धी सुरक्षा कार्यक्रममा पनि भाग लिएनौं। हामीले विकास सम्बन्धित कार्यक्रममा मात्र सहभागिता जनाउने हो। त्यसकारण सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रममा चाहिँ हामी कसैको छाताभित्र जान सक्दैनौं, जान हुँदैन। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन पनि।

नेपाल अहिले कम विकसित मुलुकहरूको संगठनको अध्यक्ष पनि हो। नेपालको अवस्था हेर्दा विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटामा जाने विषयमा छलफल हुने र त्यही अनुसार नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो। तर नेपालले सधैं घरेलु राजनीतिलाई भूराजनीतिसँग जोडेर राजनीति गरिन्छ भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ। यसमा तपाईंको के भनाइ छ?

यो विषय गम्भीर नै छ। विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा पनि आन्तरिक राजनीति नै निर्णायक हुन्छ। मुख्यतः नेपाल, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र जनता नै निर्णायक हुन्। तर त्यसो भनेर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको असर कहिलेकाहीँ निकै प्रवाही र हावी भएर जाने खतरा हुन्छ। मैले भने नि हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र अवस्थिति नै यस्तो छ। एसियाका दुई विशाल मुलुक चीन र भारतका बीचमा हामी छौं। दुवै देशबीच अरू थुप्रै आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धाहरू पनि छन्। छिमेकी हुनुको नाताले कुनै न कुनै रूपले हामीसँगै ठोकिन आइपुग्छन्। त्यसलाई कहिले हामीले राम्रोसँग परिचालन गर्दा त फाइदा लिने ठाउँ पनि हो। यो नराम्रो मात्रै होइन। तर सकिएन भने बडो अप्ठेरो स्थिति पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यस चुनौतीलाई बडो सतर्कतापूर्वक सन्तुलित रूपमा सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष पनि हो। नेपाल सबैभन्दा बढी समय यो क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष भइसकेको छ, जुन एक हिसाबले राम्रो होइन। सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन भएको छैन। पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ, थाहा छैन। साथै, यूएनको साइडलाइनमा हुनुपर्ने सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तासमेत हुन छाडेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले के गर्छ?

सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा हामीले कोसिस त गरिराखेकै छौं। नेपालले सार्कलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेकै छ। अध्यक्षका नाताले हामीले सबैसँग छलफल गरिराखेकै छौं। तर सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो, सार्कमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली देश छिमेकी भारत नै हो। भारतसँग समझदारी बनाएर मात्रै सार्क अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेकै कुरा हो। यो पटक मेरो भारत भ्रमणको बेलामा सकारात्मक छलफलहरू भए, समझदारीहरू भए, विकाससँग सम्बन्धित विषयमात्र होइन, राजनीतिक विषयमा पनि कैयौं छलफल भए र ती सकारात्मक भएकाले मलाई केही आशा छ। हामी अध्यक्ष भएकै बेलामा सार्क फेरि एक पटक अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशाचाहिँ मलाई पलाएको छ।

(संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको  नेतृत्व गरेर न्युयोर्क जानुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि युएनको ७८ औं महासभाको समीक्षा, चीन भ्रमण लगायत विषयमा कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले कान्तिपुर दैनिकका लागि यो कुराकानी गर्नुभएको थियो।)