सङ्घीयता कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री  प्रचण्ड

काठमाडौँ, ६ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

“निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट कानुन पारित भए लगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइएको छ : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मीटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । नेपाली कृषकको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

“दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखङ्लालाई कृषक मुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवं ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्,” प्रचण्डले भन्नुभयो, “उखु किसानले प्रोत्साहन अनुदान बापत पाउने गतवर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरि सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाट भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ।”
 
किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य उद्योगीहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीय स्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।
 
दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको र प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको अभियान : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौँ, ६ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको  अनिवार्य बीमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताउनुभयो । 

“सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य वीमामार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य वीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । 

नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ३३ दशमलव  २ प्रतिशत  घरपरिवार तथा २४ दशमलव  ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्मै स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरीब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।